ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ
ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।*
ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ (ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ, ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਮਾਲੀਆ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਵਾਉਣ।*
*ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਖਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।*
*ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਪੀ. (ਸਿਟੀ) ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਐਸ.ਪੀ. (ਡੀ) ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਮ.ਐਲ. ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਚ.ਐਸ. ਬੈਦਵਾਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।*
